कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पस्‍त नजर आ रही है। इस वजह से राजस्व का नुकसान तो हुआ ही है, सरकार का खर्च भी बढ़ा है। इस हालात का असर सरकार की नई स्कीमों पर पड़ने लगा है।

दरअसल, मोदी सरकार ने नई स्कीमों की शुरुआत पर रोक लगा दी है। Finance Ministry ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अगले 9 महीनों या मार्च, 2021 तक स्वीकृत नई स्कीमों की शुरुआत को रोक दिया है।

कोविड-19 की लड़ाई में खस्ताहाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहे वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए किसी नई योजना की शुरुआत पर रोक लगा दी है।

ये रोक उन स्कीमों पर हैं जो स्वीकृत या मूल्यांकन श्रेणी में हैं। यह आदेश उन योजनाओं पर भी लागू होगा जिनके लिए Finance Ministry के व्यय विभाग ने सैद्धांतिक approval दे दिया है।

हालांकि, आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीमों पर कोई रोक नहीं रहेगी। सरकार की ओर से जारी आदेश में साफतौर पर कहा गया है कि विभिन्न मंत्रालय नई योजनाओं की शुरुआत न करें। पीएम गरीब कल्याण योजना या आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत घोषित योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करें।